Cabinet Decisions: रेलवे प्रोजेक्ट समेत कई योजनाओं को मंजूरी, PM पोशन की शुरुआत, एक्सपोर्ट के लिए इंश्योरेंस गारंटी
Cabinet Decisions: बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. खासकर एक्सपोर्ट पर फोकस रखा गया है.
Cabinet Decisions: केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया आज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले हुए हैं. इसमें सबसे बड़ा फैसला रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर है. नीमच और रतलाम लाइन को डबल करने की मंजूरी दी गई है. इसके लिए कुल 1096 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री पोशन महाअभियान (PM POSHAN) को भी को भी मंजूरी दी गई है.
PM POSHAN को भी मिली मंजूरी
PM POSHAN योजना के तहत सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाएगा. अनुराग ठाकुर ने कहा PM पोषण योजना Mid Day Meal के साथ ही चलेगी. देशभर में 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मिल के लिए पीएम पोषण योजना शुरू करने को मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि ये योजना 5 साल तक चलेगी और इसके लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे. योजना में सुधार किया जाएगा और पहले से बेहतर बनाया जाएगा. योजना में बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाएगा.
Union Cabinet gives nod to start PM POSHAN scheme to provide mid-day meal to students of more than 11.2 lakh Govt and Govt-aided schools across the country. The scheme will run for 5 years & Rs 1.31 lakh crores will be spent: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/YfVB87B4jT
— ANI (@ANI) September 29, 2021
रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
नीमच और रतलाम लाइन को डबल करने की मंजूरी दी गई है. इसके लिए कुल 1096 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसके अलावा Rajkot-Kanalus लाइन को भी डबल करने का फैसला किया गया है. इस काम को पूरा करने में करीब 1080 करोड़ का खर्च आएगा.
Union Cabinet approves doubling of Nimach-Ratlam railway line at a total estimated cost of Rs 1,095.88 crores and Rajkot-Kanalus railway line at a total estimated cost of Rs 1,080.58 crores: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/TWcOQ5O4XG
— ANI (@ANI) September 29, 2021
एक्सपोर्ट के लिए इंश्योरेंस गारंटी
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वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार का फोकस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है. इंडस्ट्रीज में मैनुफैक्चरिंग पर कई अहम फैसले किए गए हैं. 1 साल में आत्मनिर्भर भारत के तहत एक्सपोर्ट पर फोकस रहेगा. मौजूदा वित्त वर्ष में 21 सितंबर तक देश मे 185 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है जो 6 महीने का रिकॉर्ड है. कैबिनेट ने एक्सपोर्ट के लिए Insurance Guarantee सुनिश्चित करने के लिए 4400 करोड़ रुपए डालने को मंजूरी दी है. ECGC के जरिए गारंटी का प्रावधान किया जाएगा. इससे MSME को फ़ायदा होगा.
Union Cabinet approves Rs 4,400 crore investment in ECGC Ltd. in 5 years to provide support to exporters as well as banks; move to help create 59 lakh new jobs including 2.6 lakh in the formal sector: Govt of India
— ANI (@ANI) September 29, 2021
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ECGC को स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट कराया जाएगा
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ECGC को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने की योजना है. अगले साल इसे बाजार में लिस्ट कराया जा सकता है. इसके जरिए 8800 करोड़ अतिरिक्त गारन्टी मिलेगी. NEIA में 1650 करोड़ के अतिरिक्त डालने को मंजूरी दी गई है. छोटे एक्सपोर्टर को किसी कारण से पेमेंट नहीं आने की स्थिति में इंश्योरेंस की सुविधा सरकार की कंपनी ECGC देगी. इससे 8800 करोड़ का इंश्योरेंस देने का लक्ष्य है. इसका फायदा 97 फीसदी MSME सेक्टर वालों को मिलेगा.
क्या-क्या मिलेगा फायदा
पीयूष गोयल ने कहा कि 97 फीसदी इंडस्ट्री MSME सेक्टर्स से हैं. लघु उद्योगों को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने का लाभ मिलेगा. इसमें से 500 करोड़ रुपए तुरंत और 500 करोड़ अगले वर्ष मिलेंगे. इसकी लिस्टिंग की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी. 33,000 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को हम इंश्योरेंस कवर देंगे. इससे भारत के उत्पादन की लगभग 22,000 करोड़ से डिमांड बढ़ेगी.
03:49 PM IST